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Coal Mining News

National Australia Bank not to fund Adani’s Carmichael coal mine

The National Australia Bank (NAB) is reportedly not interested to fund the India-based Adani's $16bn Carmichael coal mine in Galilee Basin, Queensland.

NAB was quoted by the Australian Financial Review as saying that there are no plans to be involved in any financing of the controversial project.

Adani Mining's spokesman was quoted by the news publication as saying that the firm had not approached NAB for funding.

The Indian company has also lost a key customer for the Queensland coal, as the agreement with Korean electronics giant LG has lapsed in July, reported the publication.

Claimed to be the largest coal mine in Australia, the Carmichael coal mine is expected produce 60 million tonnes of coal per year.
The mine is expected to have an operating life of around 90 years.

In August this year, an Australian court reversed the government's approval for Carmichael coal mine.

The court ruled that the environment minister Greg Hunt overlooked the threat the mining project would pose to vulnerable animal species in the region.
Last month, UK bank Standard Chartered has announced that it will no longer advise Adani in its proposed Carmichael coal mine.
The bank said it will end its contract with the Indian company and will not help finance the project.
Previously, Commonwealth Bank of Australia ended its role as financial adviser for the controversial project.

Coal-Mining News-

Trees can lose access to groundwater for kilometres around open-cut mines, according to research that could have implications for a controversial NSW mine.

Open-cut mines can leave surrounding trees unable to withstand drought, according to research that may have implications for the controversial Shenhua Watermark coal project.
Researchers have found that underground water tables can fall by up to 20m within two kilometres of an open-cut mine as miners pump out groundwater to keep it out of the mine pit.
Groundwater can fall by up to four metres more than five kilometres away from a mine because of the cone of depression that forms around the excavation site.
Dr Sebastian Pfautsch, of Western Sydney University's Hawkesbury Institute for the Environment, said changes in groundwater supply affected how well trees grew and how well they could survive in a drought.
Even when trees are not directly tapped into groundwater they could at times use "capillary water" drawn up through the soil to survive when there was little or no rain.
The research was conducted on eucalyptus trees around the Hope Downs iron ore mine in Western Australia but Dr Pfautsch said it raised questions about the impacts of the Shenhua Watermark coal mine that has been approved to be dug next to rich farmland on the NSW Liverpool Plains.
"What we examined in this study is how these trees respond when nearby mine operations start changing underground water supplies," he said.
The study found changes in groundwater levels affect how much water is used by trees.
"The tight connection between water use and the growth of trees implies that a reduction in water use will lead to a reduction in growth.
"In extreme cases trees will die of thirst.
"Even if the Shenhua situation might be very different, what remains the same is the trees need to access water in some way when the ground is very dry."
Dr Pfautsch said it is not clear if tree roots are able to quickly "follow" underground water when groundwater falls rapidly.
Federal Environment Minister Greg Hunt approved the Watermark mine with strict conditions in July, sparking anger from his cabinet colleague Barnaby Joyce who called the project "ridiculous".
A report from the Independent Expert Scientific Committee (IESC) to Mr Hunt identified uncertainties and "information gaps" in the mine proponent's water impact studies.
The IESC also said it was not satisfied with the robustness of proposed water monitoring for the mine project.
Dr Pfautsch said better monitoring to assess tree health was needed for mine projects.
"You can have no effect for 10 years," he said.
"Then the eleventh year comes along where you have a bit of a drought and everything just dies instantly."
Dr Pfautsch said he was not saying "that mining kills trees" but that "the headline should be that mining can kill trees if you are not using an intelligent groundwater management system around the site".
Dr Pfautsch's research was jointly funded by the Australian Research Council and Rio Tinto Iron Ore and was published in the journal Ecohydrology in June, 2014.

Mumbai Port Trust to stop handling coal, victory for anti-pollution drive Manthan K Mehta & Anahita Mukherji,TNN | Sep 6, 2015, 01.27 AM IST

MUMBAI: In a victory for the city, the Mumbai Port Trust has decided to put an end to its coal handling operations in Sewri. TOI has campaigned against the port trust's handling of coal in a series of articles highlighting the extent to which the coal has devastated the environment and severely affected the health of those living around it.

About 1.5 lakh metric tonnes of coal form toxic mountains on the eastern sea front today. Fisherfolk, residents and students at a nearby maritime institution suffer respiratory problems because of it. The phlegm they cough up each day is black with coal. Warehouses in the area have lost business as coal dust accumulates in them.

Much of the imported coal, which arrives by ship and is stored on port lands, is then transported by rail wagons to Mahagenco plants in Nashik and Bhusaval. A portion of the coal is used by local steel plants.

Vice Admiral I C Rao (Retired) and citizen activist Meera Sanyal had filed a petition in the Bombay high court last year seeking to prevent the state's pollution regulator from renewing its 'consent to operate' for coal handling on port trust land. The consent order expired last September. The court asked the Maharashtra Pollution Control Board (MPCB) to hear the case. MPCB dragged its feet on the issue for 10 months, during which time the port trust handled coal without a valid consent order.

Last month, the MPCB surreptitiously renewed the consent order, back-dated to September last year. The consent to operate expires in October.

"We have decided to stop handling coal in the larger interests of the city," said Gautam Dey, business development manager, MBPT.

According to a notice issued by the port trust on Friday, it would stop handling coal from October 31. Vessels carrying coal will not be allowed at the port trust after September 24. The notice went on to say that coal importers would have to clear the area by October 30.

"We welcome the decision, which is long overdue," said Rao. "The port trust has conveyed its intention to stop coal handling for the last two years. We are glad they have finally taken a decision on this. However, we hope this is properly implemented and the area cleaned of coal. With a limited number of trains ferrying the coal from the port land to Nashik and Bhusawal, it would take at least two months to clear the area of 1.5 lakh tonnes of coal. This means that the railways must be able to work at the desired efficiency. There must also be enough place to store the coal in Nashik and Bhusawal. We will be satisfied when all the coal dust from the ground is removed, as its presence will affect people, flora and fauna for many years to come."

Prabhakar Koli, a fisherman and secretary of the Koli Samaj Housing Society in Sewri, which has been greatly affected by the pollution caused by coal, is delighted to hear of the port trust's decision to stop handling coal. "We have been complaining of the pollution caused by coal since 2007. Every so often, the port trust stops coal handling and then restarts it. This is a big racket involving all the authorities," said Koli.

"This is very good news," said Hemlata Kharvi, who lives in Makani Chambers close to the coal heap. Residents there suffer from severe respiratory problems. "I feel the port trust decision is because of the series of articles TOI wrote, highlighting every aspect of the issue," said Kharvi, whose brother-in-law had TB.

No Green Nod for Coal India to Expand Output in Existing Units( Press Trust of India |)

New Delhi: State-owned Coal India, which is targeting 908 million tonnes of output by 2020, has been denied environment clearance for expansion of one-time production capacity by 50 per cent in existing operations without public hearing.

With future coal mining projects stuck in delay over acquisition of land and rehabilitation and resettlement (R&R) issues, among others, CIL had applied for environment clearance for one-time production capacity expansion by 50 per cent in existing operations without public hearing.

"Blanket permission for 50 per cent expansion without public hearing under 7(ii) of EIA Notification, 2015, and without capping for sustainable mining cannot be given," an Expert Appraisal Committee (EAC) of the Environment Ministry said after assessing the proposal at a recent meeting.

Enhancement in production capacity will automatically reduce the mine life and adversely impact livelihood of local communities. It may also impact air quality, coal handling and transportation, according to the minutes of the EAC meeting.

"While considering any such proposal, a detailed sample study for socio-economic aspects needs to be carried out to assess the extent of impact," EAC noted.

CIL has informed EAC that it's facing hurdles to increase production from future projects to 908 million tonnes in 2019-20 from the existing level of 500 million tonnes.

"The only option left with CIL is to enhance its production from existing and ongoing projects. This will be achieved by advancing project activities and resources without deviating from the environmental norms," it said.

It also said that as many as 172 projects still require land, 73 projects have R&R issues, 121 projects require development of railway infrastructure for coal evacuation, 212 projects require environment clearance and 154 projects need forest clearance.

Also, there is a delay in authentication of land and R&R sites by state authorities, exorbitant demand from project affected peoples beyond the norms, delay in obtaining NoC from state authorities as well as handover of forest land, delaying the commissioning of future projects, it reasoned.

CIL also clarified that environment impact of expansion of production by 50 per cent from the existing operations would be confined to only additional dust generation while removal and backfilling of overburden -- the layer of earth above coal seams that has to be dug out before mining coal -- will not be affected.

The other environmental parameters would remain within prescribed standards due to mitigation measures to be undertaken, it said, adding that there will not be any additional component in public hearing because there is no increase in leasehold and all the issues of public hearing remain addressed.

Ex-Coal Secy H C Gupta, 4 others granted bail

Former Coal Secretary H C Gupta and four others, including a senior public servant, were today granted bail by a Special Court in a coal block allocation scam case.

Special CBI Judge Bharat Parashar granted the relief to Gupta, serving public servant K S Kropha, who was a former Joint Director in the Ministry of Coal, Vishwas Sawakhande, earlier Director in the Directorate of Geology and Mining in Maharashtra government and directors of accused firm Grace Industries Ltd — Mukesh Gupta and Seema Gupta.

The court enlarged them on bail on a personal bond of Rs one lakh each with one surety of the like amount.

“Keeping in view the facts and circumstances of the case coupled with the submissions made, I am of the considered opinion that interest of justice will be met if the accused are granted bail on a personal bond of Rs one lakh each with one surety fo the like amount,” the judge said.

The case pertains to alleged irregularities in allocation of Lohara (East) coal block in Maharashtra to Nagpur-based Grace Industries Ltd (GIL).

During the hearing, all these accused appeared in the court in pursuance to the summons issued against them and sought bail contending that they have cooperated during the investigation and there were no apprehensions that they would tamper with the evidence or flee from justice.

Senior Public Prosecutor Sanjay Kumar opposed their bail pleas, saying the accused, being influential, can tamper with the evidence or flee from justice if released on bail.

The investigating officer (IO) told the court that he would supply the copies of the documents filed along with CBI’s final report to the accused today itself.

The court has now fixed the matter for September 21 for scrutiny of documents.

The court had earlier summoned GIL and these five individuals as accused in the case for the alleged offences punishable under section 120B (criminal conspiracy) read with 409 (criminal breach of trust by public servant) and 420 (cheating) of IPC and under relevant provisions of the Prevention of Corruption Act.

कुछ तकनीकी कारणों से कोल -इंडिया के फेस -बुक पेज https ://www /facebook. com /pages /coal -india /12800 152400 1930 पर कोयला उद्योग से सम्बंधित समाचारों का प्रकाशन नहीं हो पा रहा है। अतः उक्त समाचारों का प्रकाशन अब मित्रमंडल ब्लॉग स्पॉट कॉम पर किया जा रहा है।
https ://www /facebook. com /pages /coal -india /12800 152400 1930 के पाठकों /दर्शकों की असुविधा के लिए हमें खेद है।

मोबाइल यूजर के काम के कोड

मोबाइल से जुडी कई ऐसी बातें जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती लेकिन मुसीबत के वक्त यह मददगार साबित होती है ।
इमरजेंसी नंबर ---
दुनिया भर में मोबाइल का इमरजेंसी नंबर 112 है । अगर आप मोबाइल की कवरेज एरिया से बाहर हैं
तो 112 नंबर द्वारा आप उस क्षेत्र के नेटवर्क को सर्च कर लें। ख़ास बात यह है कि यह नंबर तब भी काम करता है जब आपका की पैड लौक हो।

मोबाइल जब बैटरी लो दिखाए और उस दौरान जरूरी कॉल करनी हो, ऐसे में आप *3370# डायल करें । आपका मोबाइल फिर से चालू हो जायेगा और आपका सेलफोन बैटरी में 50 प्रतिशत का इजाफा दिखायेगा। मोबाइल का यह रिजर्व दोबारा चार्ज हो जायेगा जब आप अगली बार मोबाइल को हमेशा की तरह चार्ज करेंगे।

मोबाइल चोरी होने पर---

मोबाइल फोन चोरी होने की स्थिति में सबसे पहले जरूरत होती है, फोन को निष्क्रिय करने की ताकि चोर उसका दुरुपयोग न कर सके । अपने फोन के सीरियल नंबर को चेक करने के लिए *#06# दबाएँ । इसे दबाते ही आपकी स्क्रीन पर 15 डिजिट का कोड नंबर आयेगा। इसे नोट कर लें और किसी सुरक्षित स्थान पर रखें। जब आपका फोन खो जाए उस दौरान अपने सर्विस प्रोवाइडर को ये कोड देंगे तो वह आपके हैण्ड सेट को ब्लोक कर देगा।

कार की चाभी खोने पर ---

अगर आपकी कार की रिमोट की लेस इंट्री है। और गलती से आपकी चाभी कार में बंद रह गयी है। और दूसरी चाभी घर पर है। तो आपका मोबाइल काम आ सकता है। घर में किसी व्यक्ति के मोबाइल फोन पर कॉल करें। घर में बैठे व्यक्ति से कहें कि वह अपने मोबाइल को होल्ड रखकर कार की चाभी के पास ले जाएँ और चाभी के अनलॉक बटन को दबाये। साथ ही आप अपने मोबाइल फोन को कार के दरवाजे के पास रखें....। दरवाजा खुल जायेगा।

है न विचित्र किन्तु सत्य......!!!

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एंड्राइड मोबाइल यूजर के काम के कोड
1. Phone Information, Usage and Battery – *#*#4636#*#*

2. IMEI Number – *#06#

3. Enter Service Menu On Newer Phones – *#0*#

4. Detailed Camera Information –*#*#34971539#*#*

5. Backup All Media Files –*#*#273282*255*663282*#*#*

6. Wireless LAN Test –*#*#232339#*#*

7. Enable Test Mode for Service –*#*#197328640#*#*

8. Back-light Test – *#*#0842#*#*

9. Test the Touchscreen –*#*#2664#*#*

10. Vibration Test –*#*#0842#*#*

11. FTA Software Version –*#*#1111#*#*

12. Complete Software and Hardware Info –*#12580*369#

13. Diagnostic Configuration –*#9090#

14. USB Logging Control –*#872564#

15. System Dump Mode –*#9900#

16. HSDPA/HSUPA Control Menu –*#301279#

17. View Phone Lock Status –*#7465625#

18. Reset the Data Partition to Factory State – *#*#7780#*#*

वक्त के तकाजे में -------------------- -------------------- सुबह -सुबह इन पहाड़ों पर रोज चढ़ना और दिन भर इन पर गुजरना बड़ा कष्टप्रद होता है। चारों तरफ फ़ैली हुई धुंध का छा जाना और पहाड़ों का धुंआ उगलना परिस्थितियों को बड़ा यातनामय बना देती है परन्तु इसके बावजूद - इस परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। कुहासों को पार कर लेना या पहाड़ों पर चढ़ जाने से ही रौशनी नहीं मिलाती है। सिर्फ क्षितिज में फँसे सूर्य को देखकर - रौशनी का आभास नहीं लगाया जा सकता रौशनी के लिए शरीर से गिरते हुए पसीने व् खून की भी जरूरत होती है। जो क्षितिज में टंगे, सूर्य की रौशनी को - सार्थक बनाने के लिए बहुत जरूरी है। वक्त के तकाजे में - सिर्फ बौखलाहट से रौशनी नहीं मिलती रौशनी के लिए इन पहाड़ों के अंदर भी - गुजरना पड़ता है। मेरे दोस्त! इस पूरे देश के लिए - रोजी और रोटी की मजबूरी है इसलिए - पहाड़ों में झाँकने की तकनीक भी - सीखनी जरूरी है। एयरकंडीशन मकान में बैठकर सिर्फ योजनाओं पर बहस करने से - परिस्थितियों के चेहरे नहीं साफ़ हो सकते पहाड़ों पर चढ़ना ,कुहासों को पार करना- और पहाड़ों के अंदर झाँकने के बाद , इनमें गुजरकर कुछ पाने के लिए - खून व पसीने को एक करने की जरूरत होती है। तब कहीं परिस्थितियों के चेहरे - साफ होते हैं। जहाँ तुम पड़े हो - वहाँ भी खून व पसीने से उत्त्पन्न , रौशनी की ज़रूरत है। देखो ,पहचानो ,झाँको---- कहीं वह जगह भी तो इन पहाड़ों,खदानों ,खेतों के ही तो समानांतर नहीं है। (प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ) ३३ वर्ष पूर्व प्रकाशित /प्रसरित स्व कविता से

वक्त के तकाजे में
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सुबह -सुबह
इन पहाड़ों पर रोज चढ़ना
और दिन भर इन पर गुजरना
बड़ा कष्टप्रद होता है।
चारों तरफ फ़ैली हुई धुंध का छा जाना
और पहाड़ों का धुंआ उगलना
परिस्थितियों को बड़ा यातनामय बना देती है
परन्तु इसके बावजूद -
इस परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है।
कुहासों को पार कर लेना
या पहाड़ों पर चढ़ जाने से ही
रौशनी नहीं मिलाती है।
सिर्फ क्षितिज में फँसे
सूर्य को देखकर -
रौशनी का आभास नहीं लगाया जा सकता
रौशनी के लिए शरीर से गिरते हुए
पसीने व् खून की भी जरूरत होती है।
जो क्षितिज में टंगे,
सूर्य की रौशनी को -
सार्थक बनाने के लिए बहुत जरूरी है।
वक्त के तकाजे में -
सिर्फ बौखलाहट से रौशनी नहीं मिलती
रौशनी के लिए इन पहाड़ों के अंदर भी -
गुजरना पड़ता है।
मेरे दोस्त!
इस पूरे देश के लिए -
रोजी और रोटी की मजबूरी है
इसलिए -
पहाड़ों में झाँकने की तकनीक भी -
सीखनी जरूरी है।
एयरकंडीशन मकान में बैठकर
सिर्फ योजनाओं पर बहस करने से -
परिस्थितियों के चेहरे नहीं साफ़ हो सकते
पहाड़ों पर चढ़ना ,कुहासों को पार करना-
और पहाड़ों के अंदर झाँकने के बाद ,
इनमें गुजरकर कुछ पाने के लिए -
खून व पसीने को एक करने की जरूरत होती है।
तब कहीं परिस्थितियों के चेहरे -
साफ होते हैं।
जहाँ तुम पड़े हो -
वहाँ भी खून व पसीने से उत्त्पन्न ,
रौशनी की ज़रूरत है।
देखो ,पहचानो ,झाँको----
कहीं वह जगह भी तो
इन पहाड़ों,खदानों ,खेतों
के ही तो समानांतर नहीं है।

(प्रमोद कुमार श्रीवास्तव )
३३ वर्ष पूर्व प्रकाशित /प्रसरित स्व कविता से

(सभ्य -)समाज के विकास का आकलन मानव -स्वभाव की क्रूरता के ह्रास से किया जाना चाहिए।

भूख

भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होने पर भी वास्तविकता यह है कि यहाँ २९. ८ प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन -यापन के लिए मजबूर हैं। विगत दशक में लगभग दो लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं ,तथा दो हजार चार सौ किसान प्रतिदिन खेती से मुँह मोड़ रहे है। ९५ प्रतिशत लोगो की सम्पूर्ण आय पांच लाख चालीस हजार रूपये से कम है,जबकि ७०० ( सात सौ ) पूजीपतियों के पास पचास हजार करोड़ रूपये से अधिक की संपत्ति है।
आजादी के ६७ साल से यह देश असमान ,असंगत ,असहज ,अविवेकपूर्ण विकास का शिकार हो रहा है।राजनीतिक इच्छा -शक्ति के अभाव में हमारी प्राथमिकता भूख से लड़ने की न होकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के गैर -जरूरी उत्पाद कोका -कोला ,पेप्सी के पेय -पदार्थ ,सौंदर्य -प्रसाधन , लग्जरी बाईक ,सूरा को गांव के बाजार तक लाकर विकास की गाथा लिखने तक सीमित रह गई है।
आज हमें न अपने देश की गरीबी पर शर्म आती है ,न अपने देश के अमीरों पर।

Affair of leaders

यादों के झरोखे से
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३० अप्रैल २०१४ को कांग्रेस पार्टी के महासचिव दिग्विजय सिंह ने यह घोषणा कर सबको चौका दिया कि उनका सम्बन्ध टी वी एंकर अमृता रॉव से है।
आज से २१ वर्ष पूर्व दिनांक ३० अप्रैल १९९३ में कॉलेज लेक्चरर लक्ष्मी शिव पार्वती के साथ एन टी रामाराव (७२ वर्षीय ) के प्रसंगों के समाचार आये थे। कांग्रेस नेताओं ने भी एन टी आर और पार्वतीं के बीच चल रहे प्रसंग के बारे में निंदात्मक बयान ज़ारी ज़ारी किये थे।
पार्वती तेलगू साहित्य कि लेक्चरर ,एन टी रामाराव से १९८५ में मिली थी। वह उनकी जीवनी लिखने का प्रस्ताव लेकर उनके पास आयी थी।एन टी आर की पत्नी का निधन १९८४ में हुआ था। उनकी मृत्यु के पहले ही एन टी आर ने अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति अपने पुत्रों और पुत्रियों में वितरित कर सन्यास ले लिया था। १९८० के दौरान आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री और राष्ट्रीय मोर्चा का अध्यक्ष रहते हुए उनका भगवा वस्त्र धारण करना पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ था। शिव पार्वती के साथ अपने प्रसंग के कारण १९८२ में एन टी आर ने अपना भगवा प्रेम त्याग दिया। शिव पार्वती का वैवाहिक जीवन सुखी नहीं था। वह रामाराव के साथ वैवाहिक बन्धन के कुछ माह पूर्व ही अपने पति से तलाक ली थी। तेलगू देशम पार्टी और उनके दामाद चन्द्र बाबू नायडू ने कालांतर में इस सच्चाई से समझौता कर नव विवाहित जोड़े को बधाई दी थी। एन टी आर ने विरोधी नेताओं के अपने गुप्त प्रसंगों को छिपाई रखने के आचरण के विपरीत विवाह को उजागर करने का साहस किया।
नेताओं द्वारा अपने प्रेम प्रसंगों के छिपाव एवम उजागर से राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है , एक शोध का रोचक विषय हो सकता है।

Naxal-movement in jashpur,chhattisgarh

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के गरीब आदिवासियों द्वारा ईब नदी की बालू को छानकर रत्ती भर सोना निकालने का कार्य किया जाता है ,जिसे कौड़ी के मोल व्यापारियों द्वारा खरीद लिया जाता है। तपकरा के समीपवर्ती गाँव घोडसाड़ ,पारसपाली ,वामनसार ,कंदई ,तुसौना ,जोरी ,बहार ,सोनगरा ,तुवा आदि के गरीब आदिवासियों को ईब नदी के किनारे बालू को दिन रात छानते हुए देखा जा सकता है।
इन गाँवों के आस -पास कुार्टज़ के बहुमूल्य पत्थर भी पाये जा रहे हैं। नक्सलियों द्वारा अपने आर्थिक स्रोत को पूरा करने के लिए उनकी नज़र अब इन सम्पदा पर लग गई है।
छत्तीसगढ़ राज्य खनिज -निगम के द्वारा यदि स्थानीय आदिवासियों का सहकारी विपणन संस्था बनाकर उक्त माध्यम से इन खनिजों की विक्री नहीं की जायेगी ,तो इस क्षेत्र में नक्सलियों का घुसपैठ सरकार का सरदर्द बन जायेगा।

DHARM( Religion)

बेचना है :- प्राचीन दुर्लभ पत्र -पत्रिकाएं ,प्राचीन सिक्के ,पुराना मॉडल का टी वी ,मोबाइल सेट (चालू हालत में )
प्राचीन वस्तुअों के संग्रह के शौक़ीन व्यक्ति ही संपर्क करें।
संपर्क हेतु मोबाइल नंबर - +91 9424264555 ,9009647630
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धर्म एक ऐसा जंजाल है।
जहाँ आदमी बेहाल है।
धर्म एक ऐसा धंधा है
जहाँ आदमी अँधा है।
धर्म एक ऐसा खेल है
जहाँ टूटता मेल है।
धर्म एक ऐसा जंगल है
जहाँ धूर्त ,पाखंडियों का मंगल है।
धर्म एक ऐसा तूफ़ान है
जहाँ आदमी बनता हैवान है।
धर्म एक ऐसा दुधारू तलवार है
जहाँ बंट जाता भाई से भाई का प्यार है।
धर्म एक ऐसी रीति है
जैसे बालू पे टिकी भीति है।
धर्म एक ऐसी लहर है
जो ज़हर बनकर ढाती कहर है।
धर्म का ऐसा रूप है
कहीं छाँव तो कहीं धूप है।
धर्म एक ऐसी बीमारी है
बुर्जुवा समाज की यह लाचारी है।
@ प्रमोद श्रीवास्तव

Election reforms-II

भारत में चुनाव सुधार के  सन्दर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर जून २००२ में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यह आदेश जारी किया गया कि प्रत्येक प्रतिभागी को शपथ -पत्र देना होगा ,जिसमें अर्जित सम्पत्ति के साथ -साथ आपराधिक प्रकरणों का ब्यौरा दर्ज करना अनिवार्य है।
आचार -संहिता ,सुरक्षा -निधि में बढ़ोत्तरी ,राजनीतिक दलों का पंजीयन ,लेखा बही की अनिवार्यता ,जनप्रतिनिधित्व अधिनियम १९५० जो मुख्यतः निर्वाचन सूची की तैयारी तथा पुनः परीक्षण से सम्बंधित है ,के साथ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१ जो चुनाव के वास्तविक संचालन हेतु दिशा -निर्देश का कार्य करता है ,के द्वारा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष  चुनाव का प्रावधान किया गया है।
भारत में धर्म ,जाति ,क्षेत्र ,भाषा तथा अन्य सामाजिक  भावनावों से ओत -प्रोत होकर मतदान करने की प्रवृति को दूर  करने के लिए सभी राजनीतिक दलों में आतंरिक लोकतंत्र का विकास करना होगा ,जिसे निम्न प्रकार से किया जा सकता है।
भारत के सभी राजनीतिक दल अपने ग्राम -पंचायत स्तर के सदस्यों के समूह से एक ग्राम पंचायत अध्यक्ष का गुप्त मतदान के माध्यम से चुनाव करें।
जनपद पंचायत स्तर पर उस जनपद में सम्मिलित सभी ग्राम पंचायत के अध्यक्ष गुप्त मतदान द्वारा जनपद अध्यक्ष का चुनाव करें।
विधान सभा स्तर पर उस विधान सभा में समावेशित सभी जनपद के अध्यक्ष अपने दल के विधान सभा अध्यक्ष का चुनाव करें।
लोक सभा स्तर पर उस लोकसभा में समावेशित सभी विधान सभा के अध्यक्ष अपने दल के लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव गुप्त मतदान प्रणाली से करें।
इस प्रकार से विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा चुने गए अपने प्रतिनिधियों को ही उस
स्तर पर चुनाव के लिए नामांकित किया जावे।
विभिन्न राजनितिक दलों द्वारा निर्धारित समय(०३ -०५ वर्ष )पर चुने गए अपने प्रतिनिधियों का पुस्तिका रखा जाय ,जिसकी जांच राजनितिक दलो के पंजीयक द्वारा किया जाय।
भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा अपने सदस्यों के समूह से अपने प्रतिनिधियो का चुनाव कर चुने हुए प्रतिनिधियों को चुनाव में भाग लेने का  टिकट दिए जाने की अनिवार्यता का कानून बनाये जाने से चुनाव की निष्पक्षता एवं स्वतंत्रता को और प्रभावी बनाया जा सकता है।

Election Reforms

Election Reforms :-भारत की निर्वाचन प्रणाली में अनेक खूबियों के साथ कुछ बुराईयाँ हैं ,इन बुराईयों को दूर करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा भारत सरकार को कई उपाय सुझाये गए हैं , इसके अतिरिक्त चुनाव सुधार के लिए - समय पर कई समिति गठित की गई ,जिसका विवरण निम्नानुसार है।
१ -तारकुंडे समिति रिपोर्ट १९७५
२-गोस्वामी समिति रिपोर्ट १९९०
३ -वोरा समिति रिपोर्ट १९९३
४-इंद्रजीत समिति रिपोर्ट १९९८
५ डी के जैन की अगुवाई में लॉ कमीशन की रिपोर्ट १९९९
६ -नेशनल कमीशन टू रिव्यु दि वर्किंग ऑफ़ दि कंस्टीटूयोंशन २००१
७ -भारत निर्वाचन आयोग २००४
८ -द्वितीय प्रशासनिकसुधार समिति की रिपोर्ट २००८
इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों ने चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए सरकार को बाध्य किया है। १९५० से १६ ओक्टूबर १९८९ तक एक सदस्यीय निकाय के रूप में भारत के चुनाव आयोग का कार्य रहा है। १६ अक्टूबर १९८९ से ०१ जनवरी १९९० (२ माह १५ दिन )तक तीन सदस्यीय रहा। ०१ जनवरी १९९० को फिर एक सदस्यीय बना दिया गया। किन्तु अक्टूबर १९९३ में केंद्रीय सरकार की सिफारिस पर राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी करके निर्वाचन आयोग को तीन सदस्यीय बना दिया। दिसम्बर १९९३ में राष्ट्रपति के अध्यादेश को संसद ने पारित कर उसे कानूनी रूप दे दिया। टी एन शेषन द्वारा सरकार के इस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दिए जाने पर सर्वोच्च न्यायालय ने शेषन को संविधान के अनुसार अपनी मर्यादा में रहकर अन्य आयुक्तों के साथ मिलकर (सहयोग से )कार्य करने की हिदायत दी। भारतीय निर्वाचन प्रणाली में दागी (अपराधी )व्यक्तियों का चुनकर सांसद बनना तथा कार्पोरेट घरानों द्वारा चुनाव को प्रभावित कर अपने हित में अपने प्रतिनिधि के माध्यम से संसद का संचालन किया जाना एक गम्भीर समस्या है।
( शेष अगले अंक में )

Women-Day

मै अपने निजी वाहन से सपरिवार अंबिकापुर से जशपुर ,कुनकुरी ,गुमला होते रांची गया था.रास्ते में भोजन की सुविधा उपलब्ध कराने वाले जशपुर ,कुनकुरी ,गुमला के किसी होटल में महिला शौचालय की व्यवस्था नहीं है। महिला -दिवस की सार्थकता के लिए यह अनिवार्य है कि सभी व्यवसायिक केन्द्रों ,परिसरों में स्वछ ,साफ -सुथरा महिला शौचालय की सुविधा हो ,जिसका उपयोग महिलाओं द्वारा निःसंकोच किया जा सके।

भारत सरकार ने तिब्बती शरणार्थियों को मताधिकार का अधिकार देकर तिब्बत की आज़ादी का गला घोंट दिया है। तिब्बती शरणार्थी भारत की नागरिकता प्राप्त कर स्वतन्त्र तिब्बत के लिए क्यौ संघर्ष करेंगे। भारत सरकार का आव्रजन कानून क्या तिब्बती शरणार्थियों के साथ साथ बांग्लादेशी ,श्रीलंकाई ,म्यामार,अफगानिस्तानी शरणार्थियों को भी भारत के प्राकृतिक संसाधन जल ,जमीन,जंगल आदि को हड़पने का अधिकार दे रखा है। राष्ट्र प्रेम का राग अलापने वाली राजनैतिक पार्टियाँ अब खामोश क्यौ हैं।

Election- Commission

मैंने पिछले अंक में भारतीय लोकतंत्र की कुछ समस्याओं का जिक्र किया था। हमारी लोकतंत्र की एक प्रमुख समस्या यह है कि योग्य ,सक्षम ,अनुभवी ,सही व्यक्ति आज की राजनीति में नहीं आना चाहते हैं। आज चुनाव , देश -सेवा का मंदिर न होकर कैशीनों (जुआ -घर ) में तब्दील हो चुका है ,जहाँ लोग करोड़ों खर्च कर एन -केन प्रकारेन अरबों रुपयें कमाने के ध्येय से आ रहे है। जनप्रतिनिधि के प्रति हमारी घटती हुई आश्था लोकतंत्र के लिए एक खतरनाक संकेत है। भारतीय लोकतंत्र को न्यायालयों के निर्णय ने ही मजबूती से बांध रखा है ,अन्यथा अधिकांश सांसद जाति ,धर्म,क्षेत्र , भाषा ,गुटबाजी में बध्ध होकर लोकतंत्र का चीरहरण कर रहे है।

भारतीय संविधान के अनुसार भारत में लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। यह संविधान के बुनियादी ढाँचा का हिस्सा है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य एवं अन्य ( A I R 1973 S C 1461 )के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे स्पष्ट रूप से व्याख्यायित किया गया है। लोकतंत्र जनता का ,जनता के लिए तथा जनता द्वारा चलाया गया राज्य होता है। भारतीय संविधान की लोकतंत्र की अवधारणा निर्वाचन के जरिये संसद तथा राज्य विधानपालिकाओं में जनप्रतिनिधित्व को मानती है। एन पी स्वामी वनाम निर्वाचन अधिकारी ,नामक्कल के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय दृष्टव्य है.(A I R 1952 S C 64 ). भारत जैसे बड़े देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की पद्धति कठिन है। अतः संविधान निर्माताओं ने अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की है। भारत में वर्त्तमान में कुल इक्यासी करोड़ पैतालीस लाख इक्यानवें हज़ार एक सौ चौरासी (814591184 ) मतदाता है ,कुल मतदाताओं में पुरुष ५२. ४ %एवं महिला मतदाताओं का प्रतिशत ४७. ६ है। विशाल मतदाताओं की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए लोकतंत्र की सफलता के लिए तथा निष्पक्ष चुनाव होना अनिवार्य है। भारत में स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकार के रूप में निर्वाचन -आयोग की स्थापना की गई है।
प्रारम्भ में संविधान -सभा की प्रारूप -समिति ने संघ तथा राज्यों के लिए अलग -अलग निर्वाचन आयोगों की व्यवस्था की थी ,जिसे संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक प्रस्ताव द्वारा पूरे देश के लिए एक ही चुनाव आयोग की व्यवस्था करायी। निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान करने वाले संविधान के अनुच्छेद 324 को २६ नवंबर १९४९ को लागू किया गया ,जबकि अधिकतर अन्य प्रावधानों को २६ जनवरी १९५० से प्रभावी बनाया गया। निर्वाचन आयोग का औपचारिक गठन २५ जनवरी १९५० को हुआ। २१ मार्च १९५० को श्री सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किये गए। मई १९५२ में प्रथम राष्ट्रपति चुनाव से लेकर आगामी लोकसभा चुनाव तक सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध व्यक्ति को जनप्रतिनिधि चुनने के लिए भारतीय न्यायालयों द्वारा अपनी महती भूमिका अदा की गयी है।

Republic-day

आज भारत विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र देश है।गणतांत्रिक शासन प्रणाली की उपलब्धियों के साथ -साथ नित नई -नई चुनोतियों से जूझना पड़ रहा है। जन आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए इन चुनौतीयों का पूर्व आकलन कर इन्हें दूर करना होगा। प्रमुख चुनौतियाँ इस प्रकार है।
१ -जनसँख्या की समस्या -भारत आगामी २० वर्षों में दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश बन जायेगा। हमें भारत को स्थिर जनसँख्या वाला देश आगामी पाँच वर्षों के अंदर बनाना होगा।
२-पर्यावरण की समस्या-पर्यावरण -संतुलन के साथ औद्योगिक विकास का खाका तैयार हो।
३ -आतंकवाद की समस्या -आगामी दस वर्षों में आतंकवाद का स्वरुप बदल जायेगा। जाति ,धर्म,नस्ल पर आधारित आतंकवाद का प्रभाव बढ़ेगा। यह आतंक भारत में सुनियोजित तरीके से संबैधानिक संस्थाओं की आड़ में किया जायेगा।
४ रोजगार की समस्या ;-आगामी सात वर्षो में प्रत्येक क्षेत्र में प्रशासन की मिलीभगत से माफिया वर्ग रोजगार के साधनों को हड़पने का प्रयास करते रहेंगे ,जिसके कारण योग्य एवं समर्थ युवा वांछित रोजगार से वंचित होते रहेंगे।
५ - खाद्यान की समस्या-भारत की जनसँख्या का ५५%गरीबी में जीवनयापन कर रहा है ,दुनिया भर के गरीब लोगों का ३३% भारत में रह रहें हैं। विश्व में कुपोषण के शिकार बच्चों में ०३ में ०१ भारत में रहता है। आज भी ५०% भारतीय बच्चों की कुपोषण के कारण मृत्यु हो जाती है। भारत में आय समूहो का १० % समूह देश की आधी आय का स्वामित्व लेकर बैठा है। शासकीय बैंको का यह समूह करोड़ो रूपया डकार गया है। खाद्यान उत्पादन में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर है। खाद्यान समस्या का एक प्रमुख कारण आय की असमानता एवं शासकीय योजनाओं में भ्रष्टाचार है।
६ -ऊर्जा की समस्या -भारत में ६० करोङ लोगों के पास बिजली नहीं है। भारत में ऊर्जा के क्षेत्र में भी कोल माफिया,तेल -माफिया ,उद्योग माफिया सक्रिय हैं ,जिसके कारण वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसन्धान एवं वैकल्पिक ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित नहीं किया गया। रतनजोत की खेती के नाम पर कुछ राज्यों द्वारा करोङों रूपये डकार लिए गए ,जिसे माफिया के दबाव में तहस -नहस कर दिया गया।
७ -आवास की समस्या -भारत में झोपड़पट्टी में रहनेवालों की संख्या लगभग ९. ५ (साढ़े नौ ) करोड़ हो गई है कांक्रीट ,पत्थर का जंगल ख़ड़े करने के बजाय गरीबों के लिए गाँव में आवास -नियोज न का प्रारूप पर कार्य करना होगा।
शेष अगले बार

गौतम बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग :-ईसा से ०६ शताब्दी पुर्व महात्मा गौतम बुद्ध ने कुशल जीवन के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया था। कुशल जीवन के लिए महात्मा बुद्ध के बताये हुए ०८ (आठ ) सूत्र आज भी प्रासंगिक है. ०१-सम्यक दृष्टि :-किसी घटना के तीन पक्ष होते हैं -तथ्य ,कथ्य एवं सत्य। घटना तथ्य है ,धारणा कथ्य है ,प्रेरणा सत्य है। हर घटना से एक शुभ प्रेरणा ग्रहण करें। यही सम्यक -दृष्टि है। ०२ :-सम्यक -स्मृति :-स्वयं को सही,श्रेष्ठ एवं निर्दोष तथा दूसरे को गलत ,तुच्छ एवं दोषी सिद्ध करना अहंकारी व्यक्ति का लक्षण है। प्रतिशोध की जगह क्षमा को अपनाएं। निरर्थक की जगह सार्थक को याद रखें। यही सम्यक स्मृति है। ०३ :-सम्यक कर्म :-असफलता का दायित्व स्वयं लें। सफलता का श्रेय अस्तित्व को दें। ईश्वर,भाग्य,परिस्तिथि या अन्य को दोष देना अनीति है। अपनी क्षमता को पहचानें ,पहलकर कर्म करें। यही सम्यक कर्म है। ०४:-सम्यक आजीविका :-कुछ कहने ,कुछ करने के पहले अपने भीतर झाँक लें कि मन शांत तो है। अशांत होने पर विश्राम और शांत होने पर सक्रिय रहें। परस्पर आदर,विश्वास और सहयोगपूर्वक कार्य करें। कार्यस्थल को स्वच्छ और कार्यजीवन को तनावमुक्त रखते हुए हमेशा खुश रहें। यही सम्यक आजीविका है। ०५ :-सम्यक वाणी :-विनम्र रहें। विनम्रतापूर्वक सबसे व्यवहार करें। किसी प्रकार का आडम्बर ,पाखंड न करें। कथनी -करनी में भेद न रखें। यही सम्यक वाणी है। ०६ :-सम्यक संकल्प :-शुभ संकल्प करें। सबके साथ उसे पूरा करने का प्रयास करें।लक्ष्य प्राप्ति के लिए संकल्प में विकल्प का प्रयास न करें। संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है। यही सम्यक संकल्प है। ०७ :सम्यक व्यायाम :-कर्म को निष्ठा पूर्वक करें। उद्देश्य प्राप्ति के लिए सतत चेष्टा करें ,फल सदा उदेश्य के अनुकूल हो ,ऐसा आग्रह न रखें। यही सम्यक व्यायाम है। ०८ :-सम्यक समाधि :-काम ,क्रोध ,मद ,लोभ ,मोह ,अशांति ,क्षोभ ,तनाव भाव ,विचार के कारणों के प्रति सदा साक्षी रहें। साँसों का हिसाब रखे। यही सम्यक समाधि है।

प्राचीन मिश्र की भाषा :-प्राचीन मिश्र के लोग जिस भाषा में बोलते एवं लिखते थे ,उसे आगे चलकर लोग भूल गए। इन लेखों को कोई नहीं पढ़ सकता था। १९वी शताब्दी के आरम्भ में कोई यात्री मिस्र के रोजजेत्ता नामक नगर में मिला एक पत्थऱ यूरोप लाया। उस पर मिश्री और यूनानी भाषाओं में अभिलेख खुदे हुए थे ,जिनमे रजा के नाम के गिर्द आयत खींचा हुआ था। यूनानी और उस कल में ज्ञात दूसरी प्राचीन भाषाएं जाननेवाले एक युवा फ्रांसीसी विद्वान शेपोलियों का अनुमान था कि राजा के नाम में हर चित्राक्षर किसी निश्चित अक्षर का द्योतक है ,किन्तु कुछ स्वरों को छोड़ दिया गया है। विभिन्न भाषाओं के अभिलेखो की तुलना करके शेपोलियों ने कुछ चित्राक्षरों का अर्थ मालूम कर लिया। एस कम में उसे एक अन्य पत्थर पर खुदे अभिलेख से बड़ी सहायता मिली,जिसमें एक ऐसे नारी नाम के बगल में आयत बना हुआ था ,जिसे वह जनता था। ज्ञात अर्थ वाले चित्राक्षरों का इस्तेमाल करके शेंपोलियो दूसरे फिराऊनो के नाम पढ़ने में भी सफल हो गया। इस तरह प्राचीन मिश्री लेखों का पढ़ा जाना आरंभ हुआ। इसी प्रकार सिंधु लिपि को भी पढने का दावा कुछ लोगों द्वारा किया गया है ,किन्तु सिंधु लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है।

प्राचीन मिश्र की भाषा :-प्राचीन मिश्र के लोग जिस भाषा में बोलते एवं लिखते थे ,उसे आगे चलकर लोग भूल गए। इन लेखों को कोई नहीं पढ़ सकता था।
१९वी शताब्दी के आरम्भ में कोई यात्री मिस्र के रोजजेत्ता नामक नगर में मिला एक पत्थऱ यूरोप लाया। उस पर मिश्री और यूनानी भाषाओं में अभिलेख खुदे हुए थे ,जिनमे रजा के नाम के गिर्द आयत खींचा हुआ था। यूनानी और उस कल में ज्ञात दूसरी प्राचीन भाषाएं जाननेवाले एक युवा फ्रांसीसी विद्वान शेपोलियों का अनुमान था कि राजा के नाम में हर चित्राक्षर किसी निश्चित अक्षर का द्योतक है ,किन्तु कुछ स्वरों को छोड़ दिया गया है। विभिन्न भाषाओं के अभिलेखो की तुलना करके शेपोलियों ने कुछ चित्राक्षरों का अर्थ मालूम कर लिया। एस कम में उसे एक अन्य पत्थर पर खुदे अभिलेख से बड़ी सहायता मिली,जिसमें एक ऐसे नारी नाम के बगल में आयत बना हुआ था ,जिसे वह जनता था। ज्ञात अर्थ वाले चित्राक्षरों का इस्तेमाल करके शेंपोलियो दूसरे फिराऊनो के नाम पढ़ने में भी सफल हो गया। इस तरह प्राचीन मिश्री लेखों का पढ़ा जाना आरंभ हुआ।
इसी प्रकार सिंधु लिपि को भी पढने का दावा कुछ लोगों द्वारा किया गया है ,किन्तु सिंधु लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है।

21वीं सदी का तेरहवाँ वर्ष भी गुजर गया। आज तक २१ वी सदी के विकास की परिभाषा भी हम गढ़ नहीं पाए। औपनिवेशिक काल से चली आ रही विकास के प्रारूप से ही इस सदी के विकास का निर्धारण कर रहें हैं। जिसके कारण प्राकृतिक संसाधनों एवं मानव- श्रम का अंधाधुंध शोषण इस व्यवस्था में जारी है ।

आँधियो के गावों में माटी के दीपक जलाकर देखिए। इस जमाने में उसूलो को जरा निभाकर देखिए। . दिशाओं की चट्टानें बरस पड़ेगी तुम्हारे सर पर। हकबयानी को जरा फितरत बनाकर देखिये। उनकी आँखों में तुम सुईयों सा चुभने लगोगे। अपनी आँखों में एक -दो सपने सजाकर देखिए। . महलों ने प्रकाश चुराकर दिया है दर्द का अँधेरा। अंधेरी कुटिया में रौशनी के झरने बहाकर देखिए वक्त के आइने पर कोहरे का पर्त उग आया है। क्षितिज के धुंध में नया सूरज लाकर देखिए। प्रमोद श्रीवास्तव

ब्रिटेन में प्रत्याशियों का चयन करनेवाले राजनीतिक दल ने महिला प्रत्याशी को यह सुझाव दिया कि वे राजनीति में न आकर घर में अपने बाल -बच्चों का देखभाल करें अच्छा होगा। वह महिला अपने दल के सुझाव की अनदेखी कर चुनाव में कूद पड़ी। वह विजयी बनी ,अपने देश की प्रधान मंत्री भी। राजनीति में आकर अपने देश के हित में अनेक साहसपूर्ण निर्णय लिए। वह महिला थी ब्रिटेन की प्रधानमंत्री मार्गरेट थेचर। अरविन्द केजरीवाल भी अन्ना हजारे के सुझाव की अनदेखी कर राजनीति में आकर दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने वाले है। देखना यह है कि क्या वे जनता से किये गए वादों को निभा पायेंगे। क्या वे भी राजनीति में आकर अपने साहस पूर्ण निर्णय से राजनीति को नई दिशा दे पाते है। प्रमोद श्रीवास्तव ,अम्बिकापुर ,छत्तीसगढ़