Coal Mining News-

Ministry of Coal of Republic of India : NOTICE FOR SUBMISSION OF CLAIMS IN RELATION TO ALLOTMENT OF SCHEDULE I COAL MINES OF THE COAL MINES (SPECIAL PROVISIONS) ACT, 2015. 06/03/2016 | 07:12am EDT a793f6a9-356b-4186-ad56-482956bda1a8.pdf No. 110/9/2015-NA‌‌‌‌Government of India Ministry of Coal 0/o the Nominated Authority World Trade Centre, Bahar Road ************* - New Delhi, 02.06.2016 D?.SUBJECT: NOTICE FOR SUBMISSION OF CLAIMS IN RELATION TO ALLOTMENT OF SCHEDULE I COAL MINES OF THE COAL MINES (SPECIAL PROVISIONS) ACT, 2015. In accordance with the provisions of Section 9 of The Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015 and Rule 15 of the Coal Mines (Special Provisions) Rules, 2014, the following are requested to submit their claims afresh along with proof of their respective claims, if any, in relation to the Schedule I Coal Mines as given inAnnexure I: Government of India, any of the departments or ministries of the Government of India: for all revenues, taxes, cess, additional levy and rates due from the prior allottee on 01.04.2015 in respect of Schedule II coal mines (names given in Part-I of Annexure I) and24.09.2014 for remaining Schedule I coal mines (names given in Part-2 of Annexure I), and having become due and payable within the twelve months immediately before that date; State Government(s), any of the departments or ministries of the State Government(s): for all revenues, taxes, cess, additional levy and rates due from the prior allottee on 01.04.2015 in respect of Schedule II coal mines (names given in Part-I of Annexure I) and24.09.2014 for remaining Schedule I coal mines (names given in Part-2 of Annexure I), and having become due and payable within the twelve months immediately before that date; and Local Authority(ies): for all revenues, taxes, cess, additional levy and rates due from the prior allottee on 01.04.2015 in respect of Schedule II coal mines (names given in Part-1 of Annexure I) and24.09.2014 for remaining Schedule I coal mines (names given in Part-2 of Annexure I), and having become due and payable within the twelve months immediately before that date. The abovementioned claims along with proof of the respective claims are required to be submitted in a sealed envelope, super scribed. on the top as "Submission of Claims for [insert name of the Coal Mine]" before 05:00 pm on June 17, 2016 addressed to - Section Officer, Nominated Authority, Room No. 245 A, Shastri Bhawan, New Delhi - 110001. Scanned copies of the aforementioned claims are required to be sent on the email id nomauthority.moc@nic.in before 05:00 pm on 17 June, 2016. The email should clearly bear the following subject line: "Submission of Claims for [insert name of the Coal Mine]". It may please be noted that any claim received after 05:00 pm on 17 June, 2016 shall not be considered. It is clarified that in case a mining lease has been executed in favour of a third party, subsequent to such allocation of Schedule I coal mines, then, the third party shall be deemed to be the prior allottee as per Section 3 (1) (n) of the Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015. Claims lodged against earlier advertisements in respect of Schedule I coal mines are also required to be lodged afresh. Claimants are required to specify the following category(ies) against their claims:- Government of India, any of the departments or ministries of the Government of India: for all revenues, taxes, cess, additional levy and rates. State Governrnent(s), any of the departments or ministries of the State Governrnent(s): for all revenues, taxes, cess, additional levy and rates. Local Authority(ies): for all revenues, taxes, cess, additional levy and rates due. Any other. All the claims must be accompanied with an affidavit in the enclosed format (Annexure II), duly sworn in by the claimant.l) (Vivek Bharadwaj)Joint Secretary to the Govt. of India & Nominated Authority TD, NIC : With request to upload on the website of Ministry of Coal. ANNEXURE-1, PART-I SI. No. Name of Mine/Coal Block Prior Allottee 1 Tokisud North GVK Power (Govindwal Sahib) Ltd 2 Amelia North Madhya Pradesh State Mining Corporation 3 Talabira-1 Hindalco Industries Ltd. 4 Sarisatolli Calcutta Electricity Supply Corporation Ltd, s Trans Damodar West Bengal Mineral Dev. &Trading. Corp. Ltd. 6 Gare Palma IV-4 Jayaswal Neco Ltd 7 Gare Palma IV-5 Monet !spat Ltd 8 Chotia Prakash Industries Ltd 9 Gare Palma IV-7 Raipur Alloys & Steel Ltd (Now Sarda Energy and Mineral Limited) 10 Kathautia Usha Martin Ltd 11 Marki Mangli-1 B.S. lspat Ltd. 12 Marki Mangli Ill Shree Veerangana Steel Limited. 13 Belgaon Sunflag Iron & Steel Co. Ltd 14 Ardhagram Sova !spat Limited,Jaibalaii Sponge Ltd. 15 Mandia North Jaipraskash Associates Ltd 16 Bicharpur Madhya Pradesh State Mining Corporation Ltd.(MPSMC) 17 Sial Ghoghri Prism Cement Limited 18-19 Parsa East, Kanta Basan Raiasthan Raiya Vidyut Utpadan Nigam Ltd. (RRVUNL) 20 Pachhwara Central Puniab State Electricitv Board 21 Pachhwara North West Bengal Power Development Corooration Limited (WBPDCL) 22-27 Baranj I, Baranj II, Baranj Ill, Baranj IV,Manora Deep& Kiloni Karnataka Power Corp. Ltd. (KPCL) 28 Barjora (North) Damodar Valley Corporation 29 Kha11ra Joydev Damodar Valley Corporation 30-31 Tara East & West WBPDCL & WBSEB 32-33 Gangaramchak, Gangaramchak Bhadulia WBPDCL 34 Bariora West Bengal Power Development Corporation Limited (WBPDCL) 35-36 Gare Palma IV/2 & IV/3 Jindal Power Ltd (Now Jindal Steel & Power Ltd) 37 Gare Palma IV-1 Jindal Strips Limited (Now Jindal Steel & Power Ltd ) 38 Marki Mangli-11 Shree Veerangana Steel Limited. 39 Namchik Namphuk Arunachal Pradesh Mineral Dev. & Trading Corporation 40-41 Gotitoria (East), Gotitoria (West) BLA Industries Ltd. " ANNEXURE-1, Part-2 SI.No. Name of Mine/Coal Block Prior Allottee 1 Mandakini Monet lspat Energy Ltd,Jindal Photo Ltd,Tata Power Company Ltd 2 Utkal - C Utkal Coal Ltd.(formerly ICCL) 3 Jitpur Jindal Steel & Power Ltd. 4 Ganeshpur Tata Steel Ltd.,Adhunlk Thermal Energy 5 Moitra Jayaswal Neco Ltd 6 Gare-Palma Sector-IV/8 Jayaswal Neco Ltd 7 Mandia-South Madhya Pradesh State Mining Corporation Ltd. 8 Dongri Tai - II Madhya Pradesh State Mining Corporation Ltd. (MPSMC} 9 Kosar Dongergaon Chaman Metaliks Ltd. 10 Nerad Malegaon Gupta Metallics & Power Ltd.,Gupta Coalfields & Washeries Ltd. 11 Marki Mangli-lV Shree Veerangana Steel Limited. 12 Jamkhani Bhushan Ltd. 13-14 Brinda and Sasai Abhiieet Infrastructure Pvt. Ltd. 15 MeraI Abhijeet Infrastructure Pvt. Ltd. 16 Dumri Nilachal Iron & Power Ltd.,Bajrang lspat Pvt. Ltd. 17 Lohari Usha Martin Ltd. 18 Gare Palma Sector Ill Goa Industrial Development Corporation 19 Talaipalli National Thermal Power Ltd. 20-21 Chatti Bariatu, Chatti Bariatu South National Thermal Power Ltd. 22 Kerandari National Thermal Power Ltd. 23 Badam Tenughat Vidyut Nigam Limited 24 Dulanga National Thermal Power Corporation 25-26 Manoharour &Manoharpur Dipside Orissa Power Generation Corooration 27 Sitanala Steel Authority of India Ltd. 28 Parsa Chhattisgarh State Electricity Board 29 Gare Palma Sector II Maharastra State Mining Corpn Ltd. ,Tamil Nadu State Electricity Board 30 Tadicherla-1 Andhra Pradesh Power Generation Corpn. Ltd. 31 Chitarpur Corporate lspat Alloys Ltd. 32 Bhaskarpara Electrotherm (India) Ltd.,Grasim Industries Ltd. 33 Majra Gondwana lsoat Ltd 34 Sondiha Chhattisgarh Mineral Development Corporation Limited 35-36 Gidhmuri, Paturia Chattishgarh State Electricity Board 37 Banhardih Jharkhand State Electricity Board 38 Kasta East Damodar Valley Corporation 39 Raibar D & E Tenughat Vidyut Nigam Limited 40 Gare Palma Sector I Chhattisgarh Mineral Development Corporation Limited 41 Saharpur Jamarpani Damodar Valley Corporation 42 Naini Gujrat Mineral Development Corporation, Pondichery Industrial Promotion Development and Investment Corporation Limited 43-44 Durgapurll/Taraimar, Durgapurll/Sariya BALCO & DB Power Ltd 45 Mahan Essar Power Ltd.,Hindalco Industries Ltd. 46-47 Utkal-B-1, Utkal B-2 JSPL & Monnet lspat 48 Tara Chhattisgarh Mineral Development Corporation Limited 49 Rohne JSW Steel Ltd.,Bhushan Power &Steel Ltd.,Jai Balaji Industries Ltd 50-51 Mahanadi, Machhakata Gujrat State Electricity Corporation Limited ,Maharastra State Electricity Board 52-53 Utkal-E, Utkal-D National Alluminium Corporation and Orissa Mining Corporation 54-55 Chendipada, Chendipada-11 Uttar Pradesh Rajya Vidut Utpadan Limited ,Chattishgarh Mineral Development Corporation Limited ,Maharastra State Power Generation Corporation Ltd. 56 Gare Palma IV/6 Jindal Steel & Power Ltd,Nalwa Sponge Iron Ltd. 57 Fatehpur East JLD Yavatmal Energy Ltd,R.K.M. Powergen Pvt. Ltd,Visa Power Ltd,Green Infrastructure Pvt Ltd,Vandana Vidyut Ltd 58 Tubed Hindalco Industries Ltd., Tata Power Company Ltd

coal mining news-Low coal prices force Glencore to shut Australia’s Tahmoor mine Cecilia Jamasmie |

Tahmoor Mine – surface material handling facilities. (Image courtesy of Tahmoor Coal)

Mining and commodities giant Glencore (LON:GLEN) will close its Tahmoor coal mine in Australia by early 2019, as a continued slump in the price for the fossil fuel has made the operation unsustainable.

Life-extending operations were studied, but current market conditions did not support those projects, Glencore said.

The company has told its approx. 350 employees that the mine, which had been in operation since 1979 and which generated 2.1 million tonnes of metallurgical coal last year, will be closed early in 2019 rather than have its life extended.

“The decision has been made as a result of continued low prices in global coal markets, which has meant the economic return from reserves still available at Tahmoor are not sufficient to warrant the investment required to mine them,’’ Glencore said in an e-mailed statement.

It added that life-extending operations had been studied, including the proposed Tahmoor South and Tahmoor North projects, but current market conditions did not support those projects.

The underground mine, in the southern highlands of New South Wales, is one of Glencore’s 18 Australian operations, which employ some 7,650 workers.

First job cuts will begin in about a year.

politics-

Obama Wanted to Cut Social Security. Then Bernie Sanders Happened.

Zaid Jilani

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PRESIDENT BARACK OBAMA endorsed an expansion of Social Security for the first time on Wednesday.

“We can’t afford to weaken Social Security,” he said during a speech on economic policy in Elkhart, Indiana. “We should be strengthening Social Security. And not only do we need to strengthen its long-term health, it’s time we finally made Social Security more generous, and increased its benefits so that today’s retirees and future generations get the dignified retirement that they’ve earned.”

The increased benefits, he said, could be paid for “by asking the wealthiest Americans to contribute a little bit more. They can afford it. I can afford it.”

This was a far cry from Obama’s position on the program in late 2012, when his administration argued for reducing Social Security benefits by recalculating the way cost of living adjustments are made.

“President Obama’s evolution on Social Security, from at one time being open to cuts to calling for an expansion of benefits … is certainly welcome news, but not at all surprising,” said Alex Lawson, the executive director of Social Security Works, a nonprofit group that advocates for protecting and expanding the program.

Lawson’s organization has worked with lawmakers and other nonprofit organizations to oppose Obama’s proposed Social Security cuts and shift the conversation towards expansion. By the summer of 2014, a small group of Democratic caucus senators, led by Sen. Bernie Sanders, started advocatingfor lifting Social Security’s payroll tax cap so wealthier people paid more into the system, and then increasing benefits to seniors. Polling by advocacy groups found broad support for expansion.

This idea became a central theme in Sanders’s presidential campaign. In thespeech announcing his candidacy, the senator said that “instead of cutting Social Security, we’re going to expand Social Security benefits.”

“It has become impossible for elected officials to ignore the simple fact that Social Security is a solution and not a problem, and that the only thing wrong with it are that benefits are too low,” Lawson said.

In both 2008 and 2012, Obama explicitly campaigned on protecting the Social Security program and rejecting plans that would cut benefits. But shortly after re-election in 2012, the Obama Administration proposed re-calculating the way Social Security’s cost of living adjustments work.

The administration’s budget proposed using the so-called chained Consumer Price Index formula to calculate benefits instead, which would slow the rate of benefit increases in the future so as to reduce overall spending. Social Security Works estimated that under the chained CPI the average beneficiary who just started receiving benefits would receive a yearly benefit $653 lower after 10 years.

Then-White House spokesman Jay Carney defended the move, saying that the budget Obama put forward was “not his ideal budget,” but that it’s a “document that recognizes that to achieve a bipartisan solution to our budget challenges we need to make tough choices.”

Obama’s backtracking set off a furious reaction from seniors groups and progressive activists, who for the next few months mobilized their members to pressure Congress to reject the proposed change. By April 2013, 2.3 million Americans had signed petitions calling on the president to back off of chained CPI. The signatures were presented at a White House rally that featured Sanders, who vowed to “do everything in my power to block President Obama’s proposal to cut benefits for Social Security recipients through a chained consumer price index.”

The senator mobilized a wide coalition or organizations, including veterans, women’s rights groups, and labor unions to oppose chained CPI.

Under this intense activist pressure, the White House was unable to convinceits own allies in Congress that this change was worth the political costs. The next year, the chained CPI was quietly dropped from Obama’s budget proposal.

Democratic presidential front-runner Hillary Clinton’s evolution on the issue could also be traced to Sanders. Clinton initially shied away from the question of expanding the program, issuing only noncommittal statements on the issue. But after being directly challenged on the Social Security program this past February by the Sanders campaign, Clinton tweeted, “As always, I’ll defend it, & I’ll expand it.”

Her campaign website features a pledge to expand the program “for those who need it most,” although it does not outline specific legislation as Sanders does.

Obama didn’t explain his reversal. But as a candidate in the 2008 presidential campaign, he said: “In my two decades of public service to this country, I have seen time and time again that real change doesn’t begin in the halls of Washington, but on the streets of America. It doesn’t happen from the top-down, it happens from the bottom-up.”

Top photo: Obama speaking at a high school in Elkhart, Ind., on Wednesday.

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Zaid Jilani✉zaid.jilani@​theintercept.comt@ZaidJilani

Legal news-

Plea in SC against Punjab and Haryana HC order staying quota for Jats

A Haryana-based body of Jat community  moved the Supreme Court challenging an interim order of the Punjab and Haryana High Court staying the recent provisions granting quota to Jats and five other castes under the newly-carved Backward Classes (C) category.
The plea has been filed by Hawa Singh Sangwan, a former commandant of CRPF and President of Akhil Bhartiya Jat Aarakshan Sangharsh Samiti (ABJASS).
The Punjab and Haryana High Court, on May 26, had stayed the reservation for Jats and five other communities while hearing a plea challenging the constitutional validity of the Haryana Backward Classes (reservation in services and admission in educational institutions) Act 2016 that was passed unanimously by the state Assembly on March 29.
The ABJASS, in its plea which may come up for hearing before the apex court in a day or two, has sought an interim stay on the order passed by the High Court.
“The operation of a legislation passed by a state legislature cannot be stayed during the pendency of a writ petition under which the said legislation is assailed,” the plea said.
It also deprecated the interim order of the High Court saying it amounted to granting final relief.
“The interim relief granted in favour of the petitioner amounts to grant of final relief which is not permissible under the law.
“…Because the High Court has committed a error of law by entertaining the writ petition contrary to its own PIL Rules, 2010,” the leader of the Jat body said in his plea.
The petition said that the High Court “erred in law” in not holding that the state enactment was in accordance with law.
“While granting the interim stay the High Court has failed to appreciate that the admissions in the educational institutes are likely to take place in the coming months and there are a many students who would have taken admission under the reserved category but deprived of the same due to the interim stay order,” it said.
The Act was challenged by one Murari Lal Gupta of Bhiwani in the High Court.

Politics-, वियतनाम और इतिहास का प्रश्न

अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा अभी वियतनाम की यात्रा पर गये थे। वहां उनका भारी स्वागत हुआ। चालीस साल पहले तक जो अमेरिका वियतनाम को नेस्तनाबूद कर देने की लड़ाई में उतरा हुआ था, आज उसी का राष्ट्रपति उस धरती पर जाकर वहां के लोगों से सीधे बात कर रहा है। वह कहता है कि हम दो देशों के अनुभव से दुनिया बहुत कुछ सीख सकती है। सीख सकती है कि लोगों के हृदय बदल सकते हैं। हम अपने अतीत के बंदी होकर नहीं रह सकते।
ओबामा की इन बातों से अनायास ही अढ़ाई साल पहले की हमारी वियतनाम यात्रा की यादें ताजा होगई। उस यात्रा के बाद हमने जो लिखा था, आज उसे मित्रों से साझा करके बहुत अच्छा लग रहा है।
9 अक्तूबर 2013 को हम वियतनाम पहुंचे थे और वही से 17 अक्तूबर 2013 को हमने यह पोस्ट लिखी थी - जनरल जियाप, वियतनाम और इतिहास का प्रश्न। हम जब वियतनाम में थे, तभी वहां वियतनाम युद्ध के किवंदंती नायक जनरल जियाप की मृत्यु के बाद उनके अंतिम संस्कार की सरकारी रश्में पूरी हो रही थी। वह टिप्पणी इस प्रकार थी -

जनरल जियाप, वियतनाम और इतिहास का प्रश्न

आठ अक्तूबर को हम हो चि मिन्ह शहर पंहुचे । चार दिन पहले ही वियतनाम के मुक्ति युद्ध के एक किंवदंती पुरुष जनरल जियाप की १०२ साल की उम्र में मृत्यु हुई थी । सोच रहे थे कि वियतनाम में शोक का माहौल होगा । प्रकृत अर्थ में वियतनाम को पूरी तरह आज़ाद हुए ४० साल भी पूरे नहीं हुए हैं । सन् '७५ में ही तो उसका एकीकरण हुआ, तमाम विदेशी सेनाएँ वियतनाम की धरती से पूरी तरह हटीं और इस नवोदित स्वतंत्र राष्ट्र को शांति से जीने का मौक़ा मिला ।

जनरल जियाप इस राष्ट्र के उन चंद नायकों में एक थे, जिनकी बदौलत तक़रीबन दो सौ साल बाद वियतनाम विदेशी सैनिकों के जुएँ से पूरी तरह आजाद हो पाया था । ख़ास तौर पर दियेन बियेन फू की जिस लड़ाई में दुनिया के इतिहास में पहली बार गोरों की किसी सेना को ग़ैर-गोरों की सेना के हाथों लड़ाई के मैदान में धूल चाटनी पड़ी थी, उस लड़ाई में फ़्रांसीसी सेना के ख़िलाफ़ वियतकांग के सैनिकों की कमान जनरल जियाप के हाथ में ही थी ।

'बर्फ़ में ढंके ज्वालामुखी', हो चि मिन्ह के शब्दों में 'युवती की तरह ख़ूबसूरत' जनरल जियाप का एक और नाम था - लाल नेपोलियन । माओ के गुरिल्ला युद्ध में दीक्षित जियाप जानते थे कि ज़मीनी लड़ाई में व्यापक जनता के सहयोग से अधुनातन सेना के भी छक्के छुड़ाये जा सकते हैं । हांलाकि तब तक द्रोण की तरह के आकाश से निशाने पर अचूक वार करने की तकनीक आज के जितनी विकसित नहीं हुई थी ।

दियेन बियेन फू उत्तर-पश्चिम वियतनाम की घनी पहाड़ियों के बीच किसी कटोरे जैसी घाटी है, जिसे फ़्रांसीसी सेना ने उसके पहाड़ी घेरे की वजह से ही अपने लिये सबसे सुरिक्षत समझा था । उन्हें यक़ीन नहीं था कि इन पहाड़ों को चीर कर कोई उन पर हमला कर पायेगा । द्वितीय िवश्वयुद्ध में जापानियों ने यहाँ एक मज़बूत हवाईपट्टी बनाई थी, और फ़्रांसीसियों को इस पट्टी पर भी बहुत भरोसा था कि कुमुक और उसके लिये रसद को पंहुचाने में उनको कोई परेशानी नहीं होगी ।

लेकिन जियाप ने कहा कि जब बकरी इन ऊँची पहाड़ियों के शिखरों पर चढ़ सकती है तो आदमी भी चढ़ सकता है । और यदि एक आदमी चढ़ सकता है तो हज़ारों की फ़ौज भी चढ़ सकती है । गुरिल्ला युद्ध के इन बुनियादी सोच के साथ जियाप ने शत्रु को औचक पकड़ने की नेपोलियन की रणनीति को जोड़ा । पहाड़ों से लेकर घाटी तक खंदकों का जाल बिछा कर फ़्रांसीसी सेना के बिल्कुल निकट तक घेरेबंदी कर ली और जब नियत समय पर हल्ला बोला तो फ़्रांसीसी सेना के बेहतर हथियार, अमेरिकी एम-२४ टैंकों के परखचे उड़ते दिखाई दिये । दियेन बियेन फू में पराजित फ़्रांस वियतनाम छोड़ कर जाने और १९५४ के जेनेवा कांफ्रेंस पर हस्ताक्षर करने के लिये मजबूर हुआ ।

सामरिक नेतृत्व के अलावा जनरल जियाप वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के सर्वोच्च राजनीतिक नेतृत्व के भी अंग थे ।

ऐसे जनरल जियाप की मृत्यु पर पूरे वियतनाम में शोक के माहौल के बारे में हमारा अनुमान ग़लत नहीं था । लेकिन हो चि मिन्ह शहर में ऐसा कोई वातावरण न देख कर दूसरे दिन हमने मेकांग डेल्टा की यात्रा के अपने टूरिस्ट गाइड थामस से बात छेड़ दी । जियाप के शोक की बात सुनते ही उसने बताया कि अब तक उनके प्रति श्रद्धांजलि का कार्यक्रम हनोई में चल रहा था । अगले दिन, अर्थात १० अक्तूबर से १२ अक्तूबर तक हो चि मिन्ह सिटी में चलेगा । इस दौरान शहर के रीयूनिफिकेशन प्रासाद में उनकी तस्वीर पर बड़ी संख्या में शहर और गाँव के कतारबद्ध लोग फूल चढ़ायेंगे । इसके बाद हनोई में उनका अंतिम संस्कार किया जायेगा ।

थामस से बात करने से पता लगा कि वह एक पढ़ा-लिखा, राजनीतिक तथ्यों का जानकार नौजवान है । उसने ट्रैवलिंग के पेशे में स्नातक किया है, और इसी नाते अपने देश के इतिहास से जुड़े तथ्यों की पूरी जानकारी रखता है । इसीलिये और विषयों पर भी बात शुरू हो गयी । मैंने उससे पूछा कि वियतनाम पर अमेरिकियों ने जो ज़ुल्म किये, उनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, फिर भी अमेरिका ही वियतनाम में अधिक से अधिक निवेश कर रहा है और यहां की सरकार भी उसका सबसे अधिक स्वागत करती है ।

हमने चीन-वियतनाम संबंधों और १९७९ में इनके बीच के सीमा-संघर्ष की बात भी उठाई ।

एक शैलानी से १९७९ के चीन-वियतनाम संघर्ष की बात सुन कर थामस बेहद हैरान होगया।

उसने कहा, हम वियतनाम के लोग भी कभी उस घटना का ज़िक्र नहीं करते । हमारे लिये १९७५ ही युद्ध का अंतिम इतिहास है । इसके साथ ही उसने यह जोड़ा कि वियतनाम सरकार की यह साफ़ राय है कि इतिहास को सम्मान के साथ बंद कर दिया जाना चाहिए । ' Close the history with respect.' इतिहास के प्रति पूरा सम्मान है, लेकिन उसे वर्तमान पर बोझ नहीं बनने देना चाहिए । अर्थात इतिहास की सीख और शिक्षा का मान होने पर भी वह एक बंद अध्याय है ।

हो चि मिन्ह शहर में देखे युद्ध के अवशेषों के संग्रहालय और जनरल जियाप की कीर्तियों के प्रति वहाँ के लोगों के गहरे सम्मान के बावजूद आज वियतनाम युद्ध की स्मृतियों से कोसों आगे निकल चुका है । पूरे वियतनाम में चल रहा आधुनिक निर्माण का महायज्ञ भी इसी सच्चाई का बयान कर रहा है ।

हमारे जैसे अति प्राचीन इतिहास के तमाम अवशेषों के बोझ से दबे राष्ट्र के लिये भी ससम्मान इतिहास की विदाई की इस छोटी सी बात का क्या कम महत्व है ?

इस पोस्ट पर कई मित्रों ने टिप्पणियां की थी लेकिन उदय प्रकाश जी की टिप्पणी तीखी और विस्तृत भी थी। उन्होंने लिखा -
Uday Prakash - "लेकिन समस्या यह भी है कि हाल फिलहाल (१ ९ ७ - ७ ९) का विएतनाम जैसा इतिहास हमारे पास नहीं है . फिर ग्लोबल कार्पोरेट एकानामी गरीब-वंचित लोगों को , भले ही विकास के ज़रिये लूट और संहार के माध्यम से , बेहतर आर्थिक सुविधा, चैरिटी और चांस, लाटरी, अपराध और जुए से श्रम-मुक्त कमाई मुहैय्या करती है , जो पुरानी समाजवादी व्यवस्था नहीं कर सकी, इसलिए इसे फिलहाल बेहतर माना जाने लगा है. इस 'बेहतरी का भ्रम' वे लोग और फैला रहे हैं, जो पुरानी अर्थ-व्यवस्था में 'मध्यवर्गीय' और इस नयी अर्थ-व्यवस्था में 'नव-अमीर' हो चुके हैं. ट्रेवेल एजेंसी चलाने वाले लोग, जैसा थामस है या काल सेंटर्स में काम करते एम् एन सी के युवा जिस सर्विस क्लास से आते हैं , वह पुराने मज़दूर वर्ग का नया अनुवाद नहीं है.
फिर आपने एक जगह यह लिखा है :
' हांलाकि तब तक द्रोण की तरह के आकाश से निशाने पर अचूक वार करने की तकनीक आज के जितनी विकसित नहीं हुई थी '
इसका आशय समझ में नहीं आया. क्या अगर ड्रोन की तकनीक उस समय होती , तो क्या जन . जियाप की अगुआई के बावजूद विएतनाम युद्ध हार जाता ?
अभी का उदाहरण लें. अफगानिस्तान में ड्रोन के इस्तेमाल के बावज़ूद अमेरिकी-नाटो फौजें वापस लौट रही हैं . अफगानिस्तान एक दूसरा उदाहरण है, जिसे अभी तक कोई कोलोनियलाइज नहीं कर सका. ब्रिटेन, रूस और अब अमेरिका .
आज सुबह ही अमेरिका के एक दोस्त से बात हो रही थी . शट डाउन इसीलिए है कि 'विकास' और 'बाज़ार' का रास्ता भयावह आर्थिक विषमता और सामाजिक असंतुलन के हालात पैदा कर रहा है. चाहे ओबामा हों या राहुल या मोदी या कोई कम्युनिस्ट, आज गरीबों की बात करने, उनके पक्ष में बोलने के लिए सभी मज़बूर हैं. ..और अगर इतिहास का अंत कहीं हो रहा है , तो यही वह जगह है, जहां पहले के लेफ़्ट और राइट के बीच की विभाजक रेखा धुंधलॆ हो चुकी है. बल्कि मिट चुकी है"
इसके साथ ही उदयप्रकाश जी ने यह आग्रह किया था कि
Uday Prakash Arun Maheshw ji ..is bahas ko aage baDhaayaa jaaye ..!

हमने भी उन्हें लिखा - बहुत ज़रूरी बातें आपने उठाई है । इन पर पूरी गंभीरता से चर्चा होगी । आज हम लौट रहे है ।

इसके बाद ही फिर कोलकाता लौट कर 20 अक्तूबर को हमने लिखा -

"उदय जी,

‘जनरल जियाप, वियतनाम और इतिहास का प्रश्न’ पर आपकी तीखी और सार्थक टिप्पणी के लिये धन्यवाद। खास तौर पर आपका आग्रह कि ‘इस बहस को आगे बढ़ाया जाए’ और भी अच्छा लगा।

फेसबुक का अर्थ ही है दूरदराज बैठे मित्रों के साथ एक जीवंत सार्थक विमर्श, एक वर्चुअल गोष्ठी। लेकिन अक्सर सुचिंतित टिप्पणियां भी ‘समझदारों’ की लाइक्स और ‘उत्साहियों’ की अजीबो-गरीब, आशय-खोजी नोक-झोंक और फब्तियों से आगे नहीं जा पाती। अनोखे प्रकार के उकसावेबाजों की धमाचौकड़ियों का नजारा दिखाई देने लगता है। फिर भी, आश्वस्ति की बात यह है कि इस पूरी अराजकता में भी एक व्यवस्था है; इसके जरिए मुद्दे की बात दूसरे किसी भी माध्यम की तुलना में कम दूरी तक नहीं जाती है।
बहरहाल, अपनी टिप्पणी में उठाये गये विषयों पर बहस को आगे लेजाने का मेरा आग्रह भी किसी से कम नहीं है। इसलिये और भी क्योंकि लेखक हमेशा प्रचारक नहीं होता। वह हमेशा किसी विमर्श का अंशीदार ही हो सकता है।

ट्रैवल गाईड थॉमस की बातों में एक नये ‘उपभोक्ता’ की लिप्सा की छाया देखकर आपका बरसना खास तौर पर बहुत प्रिय लगा। लेकिन ‘Close the history with respect’ वाली उसकी बात का मेरे लिये बिल्कुल भिन्न संदर्भ था। मेरे दिमाग में वियतनाम और समाजवाद के अलावा बौद्ध धर्म का तर्कप्रधान और मध्यममार्गी पहलू भी काम कर रहा था। बुद्ध का एक प्रमुख कथन की धर्म का बेड़े की तरह इस्तेमाल करो, पार उतरने के लिये न कि उसे बोझ बना कर ढोने के लिए।

‘‘धर्म कोलोपम है। यह निस्तार के लिये है, ग्रहण के लिए नहीं। इसीलिये जो ज्ञानी है, उनको धर्म का परित्याग करना चाहिए, अधर्म का भी।‘‘

अंध-परंपरा से मुक्त निरीक्षण के लिये प्रेरित करने वाली नैतिकता और आध्यात्मिकता की तर्कसम्मत और हृदयग्राही व्याख्या ही बौद्धों की शक्ति थी जो मार्क्सवादियों को भी आकर्षित करती रही है। आनंद को कहे बुद्ध के अंतिम शब्द थे : ‘‘सब संस्कार अनित्य है। अपने निर्माण के लिए बिना प्रमाद यत्नशील हो। तुम अपने लिए स्वयं दीपक हो। ‘अत्तदीपा विहरथ‘ - दूसरे का सहारा न ढूंढ़ो।‘‘

उदय जी, वियतनाम का अपने ‘पुनर्निर्माण में बिना किसी प्रमाद’ के लगने और ‘इतिहास को ससम्मान विदा करने’ की थॉमस की उक्ति को हम अपनी जिद से खारिज नहीं कर सकते। बौद्ध धर्म तापसों का धर्म नहीं है। दुनिया ने आधुनिक तापसों का एक सबसे विभत्स रूप कंबोडिया के पौल पॉट में देखा है।

अब हम दूसरी बात पर आते हैं - ‘‘हांलाकि तब तक द्रोण की तरह के आकाश से निशाने पर अचूक वार करने की तकनीक आज जितनी विकसित नहीं हुई थी।‘‘
आपने लगभग क्षेपक की तरह, कुछ अवांतर ढंग से ही आए इस वाक्य को बहुत सही पकड़ा है। मैं जानता हूं कि यह वाक्य अनायास ही नहीं लिखा गया था। बिल्कुल आशयपूर्ण था और आपने एकदम सही, इससे हमारे आशय को साफ करने की मांग की है।

जहां तक वियतनाम की मुक्ति युद्ध में जीत अथवा हार का सवाल है, इस वाक्य से उसका कोई संबंध नहीं है। हम उत्तर-औपनिवेशिक काल में रह रहे हैं। जब दुनिया में कहीं भी उपनिवेशवाद कायम नहीं रह सका, मुक्ति की आकांक्षा का दमन नहीं हो सका तो फिर वियतनाम में क्या होता !

यहां संकेत सिर्फ युद्ध के खास-खास तरीकों की सीमाओं और संभावनाओं की ओर है। इसका प्रमुख आशय आज के समय में गुरिल्ला युद्ध के रास्ते की सीमाओं की ओर संकेत करना है। इस बारे में अफगानिस्तान का आपका उदाहरण सही नहीं लगता। इराक को तबाह करके अमेरिका लौट गया, तो इसे युद्ध के मैदान में अमेरिका की पराजय नहीं कहा जा सकता। भारत के माओवादी ‘तापसों‘ की रणनीति का भी एक सवाल है।
हमने अपनी टिप्पणी में कहा है कि दुनिया के इतिहास में पहली बार युद्ध के मैदान में गोरों की सेना यदि कहीं गैर-गोरों के हाथों पराजित हुई तो वह वियतनाम है। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि दुनिया में और कहीं राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष नहीं हुए या उपनिवेशवादियों को उपनिवेशों को आजाद करके भागना नहीं पड़ा। किसी भी रणनीति की सफलता देश-काल की परिस्थितियों, इतिहास और भूगोल के भी सवालों से निरपेक्ष नहीं हो सकती।
इन तमाम बातों के बाद भी आपकी यह बुनियादी चिंता कि विकास से वास्तविक तात्पर्य क्या है, पूरी तरह जायज है और इसपर हमें आगे खुल कर बात करने की जरूरत है।

अमेरिकी ‘शट डाउन’ का प्रसंग एक भिन्न प्रसंग है। 17 दिन बाद उनकी इस आंतरिक राजनीतिक समस्या का समाधान होगया है। चूंकि मामला अमेरिका का है, जहां घटने वाली हर चीज के अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाव होते हैं, इसीलिये इसपर इतनी बात हो रही है। लेकिन अकेली इस घटना ने अमेरिकी जनता के सामने उनके सिनेटरों की पोल खोल दी है। स्थिति यह बतायी जा रही है कि लोग इस मामले में अपने सिनेटरों के चरित्र को देख कर यह कह रहे हैं कि इनमें से अधिकांश को आगामी चुनाव में छांट कर बाहर कर देना चाहिए। हेल्थ केयर का सवाल अमेरिकी मतदाताओं के लिये एक बेहद संवेदनशील प्रश्न है। इसपर एक सैद्धांतिक रुख अपना कर ओबामा ने निश्चित तौर पर अपने विरोधियों को बुरी स्थिति में डाला है।"

आज ओबामा की वियतनाम यात्रा और उनके भाषणों के संदर्भ में फेसबुक पर अपनी पोस्ट और उस पर हुई थोड़ी सी बहस को स्मरण करना अच्छा लग रहा है। उम्मीद है, मित्रों को भी यह सार्थक लगेगा।

साभार अरुण महेश्वरी 

Medical- Science News-(source- nature journal)

Medical research: Time to think differently about diabetes

• Francesco Rubino

24 May 2016

New guidelines for the surgical treatment of type 2 diabetes bolster hopes of finding a cure, writes Francesco Rubino, but long-standing preconceptions must be put aside.

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• Medical research
• Diabetes
• Obesity

UIG/Getty

Surgery can be an effective treatment for type 2 diabetes.

Clinical guidelines published this week¹ announce what may be the most radical change in the treatment of type 2 diabetes for almost a century. Appearing in Diabetes Care, a journal of the American Diabetes Association, and endorsed by 45 professional societies around the world, the guidelines propose that surgery involving the manipulation of the stomach or intestine be considered as a standard treatment option for appropriate candidates. This development follows multiple clinical trials showing that gastrointestinal surgery can improve blood-sugar levels more effectively than any lifestyle or pharmaceutical intervention, and even lead to long-term remission of the disease¹.

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As someone who has been investigating the link between gastrointestinal surgery and glucose homeostasis since the late 1990s (see ‘Surgical breakthrough’), I have witnessed first-hand how getting to this point has required many clinical scientists to put aside long-standing preconceptions. Indeed, the guidelines come nearly 100 years after the first clinical observations that diabetes could be improved or even resolved by a surgical operation (see 'A long road')². The evidence that surgery can prompt the remission of a disease that has long been considered irreversible could bolster searches for what causes diabetes and even reinvigorate hopes to find a cure. But future progress will require more thinking outside the box.

Surgical breakthrough

In 1925, a report in The Lancet² described a 'side effect' of a gastrointestinal operation to treat a peptic ulcer. This was the almost overnight resolution of an excess of sugar in the urine (glycosuria) — the chief symptom of diabetes at the time. Similar observations were reported in subsequent decades and became more common after the advent of bariatric or weight-loss surgery in the mid 1950s, which led to more people with diabetes receiving these types of operations. And during the 1980s and 1990s, resolution of diabetes after bariatric surgery was noted on many occasions, including in a landmark report involving more than 120 patients⁹.

In 1999, while working as a research fellow at Mount Sinai School of Medicine in New York City, I stumbled across a report showing that nearly all people with type 2 diabetes who had undergone a complex bariatric operation (biliopancreatic diversion) had completely normal blood-sugar levels as early as one month after surgery. They had been able to stop taking medication and come off a low-calorie diet. I wondered whether gastrointestinal surgery could influence diabetes directly. If so, surgery could be used to treat diabetes or to understand how it works.

The next day, I persuaded my mentor to seek approval from the institutional review board to run trials in humans. Failing to obtain approval, we turned to rats to investigate whether a modified form of gastric-bypass surgery could directly influence glucose homeostasis. Our experiments confirmed that it could, although it took us more than two years to publish the findings⁶.

In 2006 and 2007, surgical teams showed that the operation had the same effect in humans¹⁰, and other groups began to investigate the molecular mechanisms that might be responsible. On the back of these studies, a multidisciplinary group of leading clinicians and scientists at the first Diabetes Surgery Summit in 2007 reviewed the preliminary mechanistic and clinical data available on the effects of surgery on diabetes and established an agenda for research priorities. The summit inspired the randomized clinical trials that now provide the evidence supporting a role of surgery in diabetes. In September 2015, the introduction of surgery into standard care for type 2 diabetes was formally recommended by the participants of the second Diabetes Surgery Summit¹.

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Clinical shift

The number of adults around the world with diabetes quadrupled from 108 million in 1980 to 422 million in 2014 (ref. 3). About 90% of these people have type 2 diabetes — a major cause of kidney failure, blindness, nerve damage, amputations, heart attack and stroke. Fewer than 50% of people with type 2 diabetes control their blood-sugar levels adequately by changing their diet or exercise regime, or by taking drugs.

Bariatric or weight-loss surgery refers to various procedures. Surgeons may, for instance, remove a portion of the person's stomach or divide the stomach into two and reroute the small intestine to the upper part (see 'Gastric bypass'). Since the mid 1950s, people whose body mass index (BMI) is greater than 40 have received bariatric surgery to induce weight loss. Many of these people also had diabetes. The new guidelines advise that such procedures (metabolic surgery) be considered specifically for the treatment of diabetes in people who have not adequately controlled their blood-sugar levels through other means, and whose BMI is greater than 30 (or 27.5 for people of Asian descent). Perhaps more significantly, they also state that the gastrointestinal tract is an appropriate biological target for interventions designed to treat diabetes¹.

These recommendations arguably signify the most radical departure from mainstream approaches to the management of diabetes since the introduction of insulin in the 1920s. They are based on findings from a large body of work, including 11 randomized clinical trials conducted over the past decade¹. In these studies, most surgically treated people (up to 80% in a recent 5-year follow-up⁴of a randomized trial) fall into one of two categories. Either their diabetes goes into apparent remission or their blood-sugar levels can be stabilized using reduced medication or exercise and a calorie-controlled diet (see'Big benefits').

Non-randomized studies, involving people receiving surgery and matched subjects treated with standard interventions, suggest that surgery may also reduce heart attacks, stroke and diabetes-related mortality¹. And several economic analyses suggest that the costs of surgery (roughly US$20,000–25,000 per procedure in the United States) may be recouped within 2 years through reduced spending on medication and care⁵.

The effects of surgery on diabetes are dramatic. Yet it has taken nearly a century to unearth them since observations of major improvement or remission of diabetes after surgical operations were first reported².

Source: Ref. 4

A major stumbling block seems to have been the lack of a plausible mechanism to explain how gastrointestinal surgery is able to resolve the symptoms of diabetes. Numerous surgeries — knee and hip replacements, appendix removal, even bariatric surgery — have been performed for decades without randomized trials confirming that these approaches are more effective than less invasive ones. But surgery explicitly seems to fix what is broken in those instances. However, in the case of diabetes — a systemic disease with dysfunctions involving the pancreas, liver, muscle and fat (adipose) tissue — it has been much harder to imagine what surgery would be able to mend.

The dominant 'adipocentric model' has also been a major conceptual barrier to the acceptance of surgery as a treatment for the disease itself. This model posits that excess fat causes diabetes, either by causing the liver to malfunction or by making other cells resistant to insulin. Because this model predicts that the reduction of fatty tissue, however obtained, can relieve the symptoms of diabetes, weight loss after bariatric surgery has provided a straightforward explanation for the associated remission of the disease.

It was exactly this absence of understanding about mechanism — and the mismatch between observations and mainstream thinking — that delayed the prescription of the painkiller aspirin to people with heart disease in the twentieth century. Clinical observations in the early 1950s suggested that aspirin could prevent thromboses. But large-scale trials to test the drug's ability to prevent heart attacks began only in the 1970s, after experiments had shown that it could inhibit blood clotting.

We now know that the dramatic effects of surgery on diabetes are not just a consequence of weight loss. Changes to gastrointestinal anatomy can directly influence glucose homeostasis⁶. Over the past decade, efforts to explain the link have identified several potential mechanisms⁷. For one, surgery seems to alter the amount and timing of the secretion of gut hormones, which in turn influence insulin production. Experiments also suggest that surgery can increase the production of certain bile acids that make cells more sensitive to insulin, or increase the uptake of glucose by the gut cells themselves, thereby lowering blood glucose levels. Surgery-induced changes to the composition of the gut microbiota and to the efficiency of intestinal nutrient sensing also seem to contribute. This is the process by which cells lining the gut detect certain nutrients and send neural signals to brain centres involved in the regulation of glucose metabolism.

SSPL/Getty

A change of mind

Capitalizing on these latest insights about type 2 diabetes will require a shift in mindsets across the broad spectrum of care and research.

The high upfront costs of surgery and the specialized staff and medical centres needed to deliver it make surgery an unlikely solution for the ongoing epidemic. Rates of diabetes are rising rapidly in low- and middle-income countries³, where surgery is not likely to be available for most patients. But if handled the right way, the inclusion of surgery as an option could influence diabetes care as a whole.

Currently, many people with diabetes and obesity grow disheartened after trying one treatment after another to no avail. Just knowing that through surgery the possibility of major improvement and even remission exists may be empowering to some. Also, to identify those people for whom surgery may be appropriate, providers will first need to be confident that other options have failed¹. So both patients and providers may be encouraged to approach conventional treatments with more determination and rigour.

The broad endorsement of surgery as a treatment option should also inspire fresh approaches in research. Researchers and clinicians are already trying to mimic the effects of gastrointestinal surgery using less-invasive interventions. For instance, experiments originally conducted in rats, and various studies in humans, have shown that blocking intestinal signalling from the duodenum or upper small intestine can alleviate the symptoms of diabetes⁶.

One approach aims to do this by means of a tube inserted into the intestine. Designed to prevent contact between nutrients and the lining of the upper small intestine, this tube mimics the effects of a surgical bypass. The device has been approved for clinical use in Europe and Australia. Another approach involves passing a balloon-tipped device through the mouth and down into the duodenum, where it is filled with hot water to burn (ablate) the cellular lining. A clinical trial of the device is currently in the recruitment stage in Europe. Pharmacological interventions that target gastrointestinal mechanisms of metabolic regulation are also being investigated.

The ability of gastrointestinal surgery to influence glucose homeostasis and clinically reverse diabetes suggests that the disease might be explained, at least in part, by a fault in the mechanisms through which the gut regulates metabolism⁸. Testing this hypothesis could provide insights about ways to prevent and even cure diabetes.

Despite the compelling results of clinical trials and experimental work on nutrient–gut signalling mechanisms, shifting diabetes' image as an incurable, hopeless condition caused by excess fat will still require some imagination. Albert Einstein once said that imagination is more important than knowledge. The story of surgery and diabetes shows how important it is to have both.

Nature

 

533,

 

459–461

 

(26 May 2016)

 

doi:10.1038/533459a

•  

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Author information

Affiliations

1. Francesco Rubino is professor of metabolic and bariatric surgery at King's College London and consultant surgeon at King's College Hospital, London, UK. He is an organizer of the Diabetes Surgery Summit.

Competing financial interests

F.R. declares the following interests. Scientific advisory board: NGM Biopharmaceuticals. Consulting fees: Fractyl; Covidien/Medtronic. Speaker honoraria: Sanofi, Ethicon, Janssen. Research funding: National Institute for Health Research (NIHR)

Corresponding author

Correspondence to: 

• Francesco Rubino